बलिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष /पूर्वांचल प्रभारी अरविंद गांधी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 7 सूत्री ज्ञापन दिया गया। जिसमें प्रमुख रुप से 17 लाख जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों के माध्यम से विधान परिषद में एमएलसी चुने जाने, व्यापारी दिवस की घोषणा, कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्या में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करना, महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बिजली विभाग के द्वारा आम जनता, व्यापारी उद्यमी का उत्पीड़न रोकना तथा ऑनलाइन कंपनियों पर भी परंपरागत व्यापार की तरह नियम कानून लागू करना आदि शामिल रहा। ज्ञापन देने के बाद कैंप कार्यालय पर बैठक हुई। जिसमें श्री गांधी ने कहा कि व्यापारी सबसे ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व देता है लेकिन व्यापारियों की जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों के बारे में अन्य की तरह गंभीरता से सोचना चाहिए। आए दिन व्यापारियों के साथ छीनैती, लूट, चोरी की घटना को भी जिला पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। कहीं-कहीं तो मामला भी नहीं दर्ज हो रहा है जो बहुत ही चिंताजनक है। अगर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चय ही व्यापारी सड़क पर उतरेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और जिला पुलिस प्रशासन की होगी। अध्यक्षता सतीश कुमार गुप्ता और संचालन मनोज राय ने किया। ज्ञापन देने वालों में विद्या शंकर प्रसाद, अमीर चंद गुप्ता, मनोज राय, मनोज गुप्ता, मुन जी प्रसाद, संजय सिंह, मनोज गुप्ता सभासद, पूर्व सभासद विजय यादव, तेजू गुप्ता, पूर्व सभासद राम बहादुर राम, ताराचंद प्रसाद, दिनेश शर्मा ,मनोज गौड़, बुआ यादव, भोला यादव, अश्वनी पांडेय आदि मौजूद रहे।
