किसानों को टैक्समुक्त डीजल उपलब्ध कराए सरकार
रोशन जायसवाल
बलिया। 210 किसान संगठनों की मांग पर अखिल भारतीय किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्र व्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधन पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। मांगपत्र में कहा है कि आपत्तिजनक कृषि विरोधी, जनविरोधी अध्यादेश को वापस लो। कोविड-19 से पीड़ित लोगों को प्रति माह सात हजार 500 रुपये छह माह तक प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को मुहैया कराया जाए। किसानों के उपर सहकारी, सरकारी और निजी साहूकारों के कर्जा माफ किया जाए। रबी की बुवाई के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, 90 प्रतिशत छूट पर उपलब्ध कराया जाए। उन किसानों को भी इसका लाभ मिले, जिनको पिछले साल सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। जीरो प्रतिशत पर किसानों को बैंक कर्ज लेने की राहत दी जाए। ट्रैक्टर पंपिंग सेट के लिए टैक्स मुफ्त डीजल उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निधि को बढ़ाकर18 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाए। धान व गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम तीन हजार रुपये किया जाए। बढ़े हुए पेट्रोल, डीजल और लागत वाली चीजों पर बढ़े दाम वापस लिया जाए। सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा, जनवितरण प्रणाली लागू करें। सभी किसानों, कृषि मजदूरों, दस्तकारों का पंजीकरण किया जाए। बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाकर दस हजार मासिक किया जाए। कोरोना महामारी से लढ़ने के लिए केरल मॉडल के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था लागू किया जाए। 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा को भी सभी के लिए मुफ्त किया जाए। शहरी आवास के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तीन लाख रुपये दिया जाए। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। सभी जॉब कार्ड धारकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन किया जाए।
